मौलाउँदै गएको दण्डहिनता

•  लोकेन्द्र बहादुर बिष्ट

विधिको शासन, समावेशीता, शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन, न्यायिक स्वच्छता, मानव अधिकारको रक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता अनि सुशासन, सभ्य एवम सुसँस्कृत कानूनी राज्यका सारभुत लक्ष्य हुन । यस्ता मुलुकमा राज्यका सबै अवयवहरु नागरिक हित अभिवृद्धि गर्ने, जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने, जनजीविकालार्इ सहज तुल्याउने मुल अभिप्रायका साथ यी सारभुत लक्ष्य प्राप्तिमा तत्लिन रहन्छन । सरकारका कृयाकलापहरु कहिँ कतै वायस नभइ निश्पक्ष रुपमा कृयान्वित हुन्छन, प्रजातान्त्रिक मुल्यमान्यताले सार्थकता पाएको हुन्छ । राज्य द्रोह गर्ने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुराउने, जनजीविकाका सवालमा वाधा अवरोध गर्ने कृयाकलापहरु दण्डनीय हुन्छन।

हाम्रो देशमा हाल संविधानवादको मर्म अनुरुप नेपालको संविधान जारी भइ व्यवहारिक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । संविधानमा विधिको शासन, समावेशीता, शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन, न्यायिक स्वच्छता, मानव अधिकारको रक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकका सारभुत लक्ष्यहरु स्पष्ट पारिएको छ । त्यसैले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यस्था भएको परिस्कृत प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । यहाँ शासन व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक मुल्यमान्यतालाइ स्थापित गर्न अनेकन प्रयत्न भएका छन । प्रजातान्त्रिक मुल्यमान्यता अनुरुप सुशासन कायम राख्न राज्यका सबै संयन्त्रहरु परिचालित छन ।
संविधान र कानूनमा विधिको शासनको परिकल्पना भएर वा प्रजातान्त्रिक मुल्यमान्यतालाइ अँगालिएर मात्रै पुग्दैन । कोरा कागजमा सिद्धान्तका कुरा घोटेर वा भाषणमा चिल्ला कुरा ओकेलेर प्रजातन्त्रिक अभ्यास सफल हुने होइन । यी कुराहरुलाइ व्यवहारिक रुपमा अक्षरस कार्यान्वयन गर्न राज्यको आर्थिक सामर्थ्य, प्राविधिक क्षमता, नेतृत्वको लगाव र दृढ इच्छा शक्ति पनि हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालको वर्तमान परिवेशमा बढ्दो जनसंख्या र त्यसको प्रभावले आपाराधिक गतिविधिलाइ निमिट्यान्न पार्न राज्यका संयन्त्रको सामर्थ्य पुग्न नसकेको जस्तो देखिन्छ जसको प्रतिफल प्रजातन्त्रको उपहास भइ रहेको महसुस हुन थालेको छ । प्रजातन्त्रको नाममा मनपरीतन्त्र बढ्न थालेको छ, स्वेच्छाचारिताले जरो गाडेको छ । कानून कार्यान्वयनका लागि चुनौतीको चाङ लागेको छ । कानूनलाइ आफु अनुकुल प्रयोग गर्ने होडबाजी चलेको छ । तसर्थ दण्डहिनता मौलाउँदै गएको वा यसको विगविगी बढेको देखिएको छ ।

समाजमा दिनहुँ जसो चोरी डकैती, हत्या हिंसा, लुटपाट, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, चरित्र हत्या, जालसाजी, मोलमलाहिजा, घुसखोरी, नक्कली कारोबार लगायतका आपाराधिक घटनाहरु निर्वाध रुपमा बढीरहेका छन । महिला माथी यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरु मदौलाइरहेका छन । सार्वजनिक सवारीमा मनपरी भाडा असुल्ने कार्य अनि सार्वजनिक सम्पत्ती अतिक्रमणका घटना बढेका छन । दिन प्रतिदिन देशको सिमा मिचिइरहेको छ । रोजगारीका लागि विदेशिने दाजुभाइ दिदिबहिनीहरु श्रम शोषणमा परिरहेका छन । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा दलालहरुले खुलेयाम बार्गेनिङ गरिरहेका छन । बालश्रमका घटनाहरु बढ्दा छन । तराइ क्षेत्रमा खेती योग्यजग्गा जग्गादलालहरुले तहसनहस बनाइ रहेका छन । पेट्रोलियम पदार्थमा कालाबजारी छ, बेलाबेलामा कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको छ । भन्सार क्षेत्रमा राजश्व चुहावट त्यत्तिकै मात्रामा बढेको छ । नदी किनारका गिट्टी बालुवा उत्खननमा कमिसनको खेल बढ्दो छ ।

यी तमाम आपाराधिक घटनाहरु खुलेआम भएका छन तर कसैले विरोधका स्वर निकाल्दैनन, एक दुइजनाले गरेको विरोध सम्बन्धीतको कानमा पर्दैन । अपाराधीहरु छाती चौडा पारेर घुमीरहेका हुन्छन । दण्ड सजाय पाउनुको सट्टा उल्टै सम्मान पाइरहेका हुन्छन । अझ राज्यका महत्वपुर्ण भुमिकामा तीनै आपराधमा संलग्न व्यक्तिहरु नै देखिन्छन । राजनीतिक दलका ठुला नेताहरु तीनीहरुको संरक्षणमा दिलोज्यान लागि परिरहेका हुन्छन । निर्दोश व्यक्तिहरु कानुनको घेरामा पर्ने तर वास्तविक अपराधी कानूनी कठघेरामा आउन नसक्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।

ठुला व्यक्तिहरुबाट भएका आपाराधिक घटनाका सम्बन्धमा कसैले जानकारी पाइहाल्यो भने एक समय ठुलै हल्ली खल्ली मच्चिन्छ । मिडियाहरुको प्रमुख मसलाको रुपमा त्यसले गज्जवै स्थान पाउँछ । टोलटोल, चोक चोक, सडक सदन सबै ठाउँमा चर्का चर्का बहस हुन्छन । तर कानूनट्ठ कारवाहीको प्रकृयामा आउन नपाउँदै सेलाउँछ ।

उदाहरणको रुपमा वाइडबडी प्रकरणलाइ लिन सकिन्छ, यस बिषयमा सबै ठाउँमा चर्का विरोधहरु भए, सदनमा दिनहुँ जसो बहसको बिषय बन्यो अनि पछिल्लो पटक सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत बनेको छानविन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित समेत भयो तर संलग्न कुनै पनि व्यक्ति कारवाहीको दायरामा आउन नपाउँदै घटना मत्थर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसै गरी निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा संलग्न अपराधी पाँच महिना पुरा हुन लाग्दा सम्म पनि पत्ता लागेन घटना त्यत्तिकै सेलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यहाँ सबै गतिविधहरुलाइ विचार विमर्श गर्ने हो भने दण्डहिनताले दिन प्रति दिन जरा फैलाइरहेको प्रमाणित भएको छ । राज्यको कानून कार्यान्वयन संयन्त्र असफल भएको भान भएको छ । प्रहरीको अपराध अनुसन्धान क्षमता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । प्रहरी संरचना प्रविधिमैत्री बन्न नसकेको आरोप छ ।

राजनीतिक नेतृत्व निहित स्वार्थमा रुमल्लिएको छ । राजनीति दलिय भागबण्डामा अल्झिएको छ । कर्मचारी संयन्त्र पुरातन मानसिकताले जगडिएको छ । जनताहरुको चेतनास्तर आशातित छैन । राष्ट्रिय संवेदनशिलता धरापमा परिरहेको छ । संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहन सकेका छैनन भने न्यायपालिका राजनीतिको छत्र छाँयामा बस्न बाध्य छ । संचार माध्यमहरु अनुचित प्रलोभनमा परिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा अपराधीहरु कसरी दण्ड सजायका भागीदार हुन सक्छन ?

तसर्थ सुशासनलाइ मुर्त रुप दिने वा कानूनी राज्यको जगलाइ बलियो बनाइ नागरिक समृद्धि चाहने नै हो भने दण्डहिनताको अन्त्य हुनै पर्छ । त्यसका लागि सम्बद्ध सबै क्षेत्र आफ्नो कर्तव्य प्रति निष्ठावान हुनु आवश्यक छ । सिमित स्वार्थलाइ भन्दा बृहत्तर राष्ट्र हितलाइ प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । शक्ति केन्द्रहरुले आफुअनुकुल कानूनको व्याख्या विश्लेषण गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्दछ । कानूनी सिद्धान्तलाइ आत्मसात गरिदिनु पर्दछ । सबै नागरिकहरु ससम्मान निर्धक्क भएर जीउन पाउनु पर्दछ अनिमात्र देशले लिएको समृद्धिको सपना साकार हुनेछ ।

लेखक बिष्ट जोरायल गाउँपालका वडा नं ३ डोटीमा वडा सचिव(नायब सुब्बा) हुनुुहुन्छ ।